मोदीको जनकपुर भ्रमणको अजेन्डाले सार्क सम्मेलन ओझेलमा परेको छ, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा उनको प्रवेशलाई आमन्त्रण गर्दै छ ।
गत हप्तान्तमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणबारे
निकै अन्योल छायो । सरकारको तर्फबाट मोदी भ्रमणको तयारी जिम्मा पाएका भौतिक
योजना तथा निर्माण मन्त्री विमलेन्द्र निधिले बिहीबार मोदीको जनकपुर,
लुम्बिनीलगायतका धार्मिक भ्रमण रद्द भएको जानकारी गराएका थिए । यो खबर
अत्यन्त सनसनीपूर्ण रूपमा सर्वत्र फैलियो पनि । यद्यपि यो कुराको औपचारिक
तहमा कहिल्यै पुष्टि हुन सकेको थिएन । २४ घन्टा नबित्दै शुक्रबार साँझमा
मोदीको भ्रमण यथावत् रहेको कुरा सार्वजनिक भयो । यसबीच प्रधानमन्त्री सुशील
कोइरालाले भारतीय राजदूत रञ्जित रेसँग कुरा गरे । उपप्रधानमन्त्री वामदेव
गौतमले मोदीले जनकपुरको बाह्रबिघामा सार्वजनिक सम्बोधन गर्न पाउने भन्दै
भ्रमण स्थगन नगर्न राजदूतलाई अनुरोध गरे । अहिले जनकपुरमा मोदीको स्वागतका
लागि तयारीले पुनः तीव्रता पाएको छ । जनकपुरको यो प्रकरणले नेपाली
राजनीतिमा के कस्तो प्रभाव पार्ने छ हेर्न बाँकी नै छ । तर मैले भ्रमण रद्द
वा यथावत् भन्ने प्रकरणमा मात्र होइन, सार्क शिखर सम्मेलनमा नेपाल-भारत
राजनीतिको यो समग्र विषयलाई गम्भीरतासाथ लिनु आवश्यक ठानेको छु ।
काठमाडौंमा मंसिर १० र ११ मा सम्पन्न हुन लागेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय
सहयोग संगठन -सार्क) को १८ औं शिखर सम्मेलनले क्षेत्रीय सहयोग विस्तारलाई
कति सार्थक बनाउने छ, भविष्यले नै बताउला । तीन दशक पूरा हुन लागेको सार्क
यात्राको गतिलाई हेर्ने हो भने यो अझै विचारविमर्श, सभा र सम्मेलनको तहबाट
माथि उठ्न सकेको छैन । यही गतिमा त यसले अपेक्षित क्षेत्रीय नीति र
कार्यक्रमको तहमा पुग्न अरू कति दशक पार गर्नुपर्ने छ, अनुमान गर्न पनि
कठिन हुन्छ । वास्तवमा यो एउटा उत्साहहीन कर्मकाण्डी औपचारिकताभन्दा बढी
साबित हुन सकेको छैन ।
अर्को कुरा, नेपालजस्तो देशले शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्न पनि पूर्वाधारका
हिसाबबाट निकै चुनौतीपूर्ण काम रहेछ । काठमाडौंमा सम्पन्न हुने यो तेस्रो
शिखर सम्मेलन हो । पहिलेभन्दा पृथक् तर कटु यथार्थ, यसपटक चार दिनसम्म
काठमाडौंवासीको दिनचर्या नै प्रभावित हुने भयो । विद्यालय चार दिन,
सार्वजनिक कार्यालयहरू दुई दिन बन्द हुने भएका छन् । बिदा भनिए पनि यो बन्द
नै हो, तर सनातनी विरोधमा होइन समर्थनमा । काठमाडौं खाल्डोका तीनै सहर
सिँगारिएका छन्, जनकपुर पनि फेरिँदै छ, लुम्बिनी पनि सुसज्जित हुँदै गरेको
होला । यी कुरामा मुलुकको प्रतिष्ठा जोडिएको छ, त्यसैले गुनासो छैन ।
सार्कका नाममा हुने सरकारी मात्र होइन, गैरसरकारी सभा, सम्मेलन, आतिथ्य,
भोजभतेर, आदिका हिसाबले पनि यतिखेर काठमाडौं दक्षिण एसियाको केन्द्रमा छ ।
तर यी सबै कुराबाट धेरै टाढा रहेका आम नागरिकसँग सार्क कहिले अर्थपूर्ण
रूपमा जोडिने हो आकाशको फलझैं देखिन्छ ।
यो सम्मेलन नेपालीका लागि मोदीमय बन्दै गएको छ, सायद आयोजनाको यो एउटा
विशिष्ट झाँकी पनि हो । सहभागी हुने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र
मोदी स्थलमार्गबाट जनकपुर सभास्थल काठमाडौं आउँदै छन् । यो समय जनकपुर
मात्र होइन, भारत र नेपालका हिन्दु धर्मावलम्बी जनताका लागि विशेष महत्त्व
राख्ने विवाहपञ्चमीको पूर्वसन्ध्या पनि हो । अयोध्या र जनकपुरको धार्मिक
ऐतिहासिकता जोडिएको यो पर्वले यसको महत्त्व अरू बढाएको छ । काठमाडौंमा
सम्मेलन सकिएपछि अन्यथा पुनर्विचार गरिएमा बाहेक मोदी हिन्दुहरूको अर्को
महत्त्वपूर्ण धार्मिकधाम मुक्तिनाथ पनि जाँदै छन् र फर्किने क्रममा उनले
लुम्बिनीको पनि भ्रमण गर्ने छन् ।
सार्क क्षेत्रीय सहयोगको संस्था हो । यसमा द्विपक्षीय सहयोगको कार्यसूची
हुँदैन । तर सम्मेलनको यो महत्त्वपूर्ण घडीमा शीर्ष नेताहरूले द्विपक्षीय
विषयमा पनि 'करिडर' मा विचारविमर्श गर्छन् । यो द्विपक्षीय 'सटल
डिम्लोम्यासी' पनि हो । करिडरमा गर्ने भनिएको वार्ता, संवाद वा भेटघाटको
अर्थ द्विपक्षीय मुद्दाले सार्क प्रभावित नहोस् भन्ने मनसाय रहेको छ । तर
जुन रूपमा मोदी सार्क सम्मेलनका लागि नेपाल प्रवेश गर्दै छन्, त्यसले यो
मर्यादाको उलङ्घन गर्दै छ । हाम्रो राजनीतिमा चिन्ता त्यतातिर देखिन्न ।
मोदीको जनकपुर भ्रमणको अजेन्डाले नेपालका लागि सार्क सम्मेलन ओझेलमा परेको
छ, आन्तरिक राजनीतिमा मोदीको प्रवेशलाई आमन्त्रण गर्दै छ ।
हामीलाई थाहा छ, नेपालको आन्तरिक राजनीतिको निणर्ायक घडीमा भारतको भूमिका
महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । यो इतिहाससिद्ध कुरा हो । यो पनि जगजाहेरै
कुरा हो नेपाली नेताहरू आफ्नो अनुकूल भारतको साखका लागि लम्पसार पनि
हुन्छन् । जनकपुर भ्रमण रद्द वा यथावत् प्रकरणमा यो आकांक्षा पनि यथार्थ
रूपमा भल्किएको छ । मलाई आशा लागेको थियो भ्रमण रद्दले मोदीलाई आआफ्नो दलगत
उपयोग गर्ने नेपाली राजनीतिक प्रवृत्तिको हानथापलाई भारतीय पक्षले बुझेछ र
विचार बदलेको होला । तर कुरा त्यसो होइन रहेछ । मोदी नेपाली जनतामा एउटा
कन्स्टिच्युन्सी (प्रभाव क्षेत्र) बनाउन चाहँदा रहेछन् बाह्रबिघा मैदानमा
भाषण गरेर, बाइसाकल वा यस्तै तत्काल लोकरिझायीका पुरिया पस्केर । रद्दको
हतियार मात्र प्रयोग भएको रहेछ । नेपालले त्यो स्वीकार गर्यो भ्रमण यथावत्
भयो । अब त्यो हतियार अरू संगीन र धारिलो बन्न पुगेको छ नेपाल-भारत
राजनीतिमा ।
प्रधानमन्त्री भएपछि नरेन्द्र मोदीले आफ्नो शपथग्रहण समारोहमा सार्कका
आफ्ना समकक्षीहरूलाई आमन्त्रण गरेर क्षेत्रीय सहयोगलाई नयाँ ड्राइभ दिन
खोजेका थिए । यो अत्यन्त उत्साही प्रारम्भ थियो । तर सार्क सम्मेलनमा आउने
उनको तयारीले त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेन । नेपालको औपचारिक भ्रमणका बेला
उनका हाउभाउ, भावभङ्गी र अभिव्यक्तिले सम्बन्धले अब नयाँ आयाम लिने छ भन्ने
आशा जगाएको थियो । नेहरूले निर्माण गरेको सुरक्षा अवधारणाभन्दा फराकिलो
ढंगले नेपाल-भारत सम्बन्ध विकास केन्दि्रत बिजनेस लाइक ढाँचामा पुनर्निमाण
हुने अनुमान गरिँदै थियो । उनले हाम्रो संविधानसभामा बोल्दा सभासदहरू मात्र
होइन, समग्र नेपालीले ताली पिटेका थिए । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको
मूल्य सुरक्षित रहेको भरोसा पाइएको थियो । असल छिमेकीको उदाहरण प्रस्तुत
भएको थियो ।
नरेन्द्र मोदी भारतीय जनता पार्टी -बीजेपी) का नेता हुन् । त्यसलाई मोदीले
नयाँ ऊर्जा दिए, हिन्दुत्वमा होइन, विकासको बिजनेसमा । हाम्रो लागि
मोदीप्रतिको आकर्षण त्यसमा हो, बीजेपीको दर्शन र दृष्टिकोणमा होइन । तर
मलाई यो पनि थाहा छ, नेपालमा बीजेपीको मूल्य अँगाल्ने मानिसहरूको जत्था र
लबि पनि ठूलै छ । यसलाई मोदीले कसरी उपयोग गर्छन् उनको कुरा हो । तर यसले
मोदीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व पनि प्रभावित हुन्छ । यद्यपि भारतको
दाँजोमा नेपाल सानो छ । तर मूल्य र मान्यता सानो वा ठूलो देशकै भरमा
निर्धारण हुँदैन ।
बीजेपी हिन्दुत्वको मान्यतामा संगठित पार्टी हो । उसको नेपाललाई हेर्ने
पार्टीगत दृष्टिकोण सोहीअनुसार आधारित हुन्छ र बन्छ पनि । यो कुनै
अस्वाभाविक कुरा होइन । तर नरेन्द्र मोदी धर्मनिरपेक्ष भारतको
प्रधानमन्त्री पनि हुन् । अयोध्या-जनकपुर कनेक्सनले उनलाई प्रधानमन्त्रीका
रूपमा भन्दा बीजेपीको अजेन्डामा प्रस्तुत गरेको छ । अब नेपाल-भारत सम्बन्ध
'हिन्दुत्व' को आधारशिलामा संगठित गर्न खोजिँदै छ भन्नु अन्यथा नहोला ।
जनकपुर प्रयत्न यसैको एउटा प्रयोग हो । जहाँसम्म हिन्दुत्वको प्रश्न छ,
जनसंख्याका आधारमा भन्ने हो भने यो एउटा विशाल पक्ष हो । दुवै देशमा हिन्दू
धर्ममा आस्था राख्नेहरूको संख्या ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । संविधान वा
सम्बन्ध यतिले मात्र निर्धारण गर्दैन । यो भन्दा व्यापकतामा हेरिनुपर्छ
भन्ने मान्यता अहिले नेपालले राखेको छ । यस अर्थमा हामी मोदीभन्दा भिन्न
छौं । तसर्थ हाम्रो कार्यसूची बीजेपीको पार्टीको मान्यताभन्दा माथि छ ।
जसरी भारतको संविधान बन्यो र विकसित भयो हामी त्यसबाट लाभ लिन चाहन्छौं ।
तर भर्खरै धर्मनिरपेक्षता अँगालेको नेपालका लागि भने जनकपुर प्रकरण
संकीर्णतामा खुम्चिने सम्भावना हो । समग्र राष्ट्रका सन्दर्भमा विकास र
बिजनेसका मूल्य हुन्छन् । यसमा केही मूल्यहरू लेनदेन गरिन्नन् र गर्नु पनि
हुन्न । मलाई डर लाग्न थालेको छ, मोदीको नायकत्वमा नेपाल-भारतको बिजनेस
डिलमा ती मूल्य निरपेक्ष नरहने भए, विकास र हिन्दुत्व साटासाट हुने
सम्भावना बढ्यो ।
नेपाल र भारत धर्म, संस्कृति, सभ्यता र समाज व्यवस्थाका हिसाबले फरक छैनन्
। द्विपक्षीय सम्बन्ध यसबाट अलग हुन सक्तैन । यसको प्रभावबाट राजनीति पनि
मुक्त छैन । तर प्रश्न के हो भने राजनीतिक परिचालनका लागि यसैमा
प्रतिस्पर्धा गर्ने कि ती मूल्यहरूलाई सुरक्षित र सम्मान गर्दै सम्बन्धलाई
वस्तुगत लाभ र पारस्परिकतामा रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो । म अयोध्या-जनकपुर
कनेक्सनको विपक्षको व्यक्ति होइन । यसको महत्त्व र उपादेयता अत्यन्तै ठूलो छ
। त्यति मात्र होइन, सारनाथ-लुम्बिनी कनेक्सन पनि उत्तिकै महत्त्वको छ ।
तर यसको महत्त्व स्थापित गर्ने र उपयोग गर्ने विधि भने हाइप्रोफाइल राजनीति
होइन । राजनीतिको प्रवेशलाई पूर्णतया निषेध गर्न सकिन्न । प्रश्न
राजनीतिलाई कुन प्रोफाइलमा स्वीकार गर्ने भन्ने हो । जनस्तरमा, स्थानीय
सरकारको तहमा यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ, राजनीतिक लाभका हिसाबले होइन ।
भारतले नेपाललाई यथेष्ट सहयोग गरेको छ, गर्दै पनि छ । २००७ सालमा
लोकतन्त्र/प्रजातन्त्रमा वामे सर्न थालेदेखि भारतले गर्दै आएको सहयोग
अत्यन्त सराहनीय छ । म यसको प्रशंसा पनि गर्छु । तर यसले अपेक्षित
सौहार्दता बनाउन सकिराखेको छैन । यो पनि कटु सत्य हो । भारतको संस्थापन
पक्षले यो बुझ्नु जरुरी छ ।
अन्त्यमा, मलाई सदैव खड्किने कुरा के हो भने नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रको
विकासको दुरवस्था । यसको निराकरणका लागि दूतावासले केही नेतालाई केन्दि्रत
गरेर तराईका जिल्लामा पनि करोडौं लगानी गरेको छ । तर त्यसले भारतको हित
गरेजस्तो लाग्दैन । म पूर्वको पशुपतिनगरदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्मका
नेपाल-भारत सीमामा पटकपटक पुगेको छु । त्यहाँको दुरवस्थाले समग्र नेपालीको
भारतका प्रति धारणा र दृष्टिकोण बनाउँछ । त्यस्तै भारतीयको नेपालका प्रति
पनि । मोदीबाट मात्र होइन कुनै पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट मेरो अपेक्षा
भनेको नेपाल-भारत सीमाको एउटा निश्चित क्षेत्रमा नेपाल-भारत संयुक्त विकास
योजना बनाऔं र इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गरौं । यसले एक दशकमै नोपाल-भारत
सम्बन्धलाई जनस्तरमा अर्थपूर्ण बनाउँछ साथै सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको
जीवनमा पनि ।